२०२१ ते २०२३ चे पुरस्कार अद्याप प्रलंबित; जुन्या पुरस्कारांचे वितरण न झाल्याने २०२५ च्या स्पर्धेकडे पत्रकारांची पाठ
नाशिक : राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत पत्रकारितेतील उत्कृष्ट कार्याचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी विविध पत्रकारिता पुरस्कार जाहीर केले जातात. मात्र, सन २०२१, २०२२ आणि २०२३ या सलग तीन वर्षांचे पुरस्कार जाहीर होऊनही आजतागायत प्रत्यक्ष वितरण न झाल्याने राज्यभरातील पत्रकारांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याच कारणामुळे सन २०२५ च्या पत्रकारिता पुरस्कार स्पर्धेकडे अनेक पत्रकारांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र समोर आले आहे.
१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तलेख, दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, छायाचित्रण, समाजमाध्यमातील उत्कृष्ट कार्य तसेच स्वच्छता अभियान जनजागृतीसाठी विविध पुरस्कारांसाठी शासनाने प्रवेशिका मागवल्या आहेत. या स्पर्धेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १५ मार्च २०२६ होती. मात्र, अत्यल्प प्रतिसादामुळे ही मुदत वाढवून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत करण्यात आली होती. तरीही पत्रकारांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळला नव्हता.
यामागील प्रमुख कारण म्हणजे मागील तीन वर्षांचे पुरस्कार अद्याप वितरित झालेले नाहीत. पत्रकारांचे म्हणणे आहे की, “जुने पुरस्कारच मिळाले नाहीत, तर नवीन स्पर्धेत सहभागी होऊन काय उपयोग?” मागील वर्षी जून-जुलैमध्ये २०२१, २०२२ आणि २०२३ च्या पुरस्कारार्थींची अधिकृत घोषणा करण्यात आली होती. निकाल जाहीर झाले; मात्र पुरस्कार वितरणाचा सोहळा आजपर्यंत आयोजित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शासनाच्या घोषणाच केवळ कागदावर राहिल्याची भावना पत्रकारांमध्ये व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, नाशिक विभागातील तीन वर्षांच्या पुरस्कार वितरणाच्या रकमेसाठी अवघ्या सुमारे २० लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले जाते. राज्य शासन विविध योजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देत असताना पत्रकारांच्या सन्मानासाठी आवश्यक असलेला हा अल्प निधीही उपलब्ध होत नसल्याने शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पत्रकारांनाच शासनाच्या पुरस्कारांपासून वर्षानुवर्षे वंचित ठेवले जात असल्याने पत्रकारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. पुरस्कार जाहीर करूनही त्यांचे वितरण न होणे ही प्रशासनाच्या उदासीनतेची बाब असल्याची टीका पत्रकारांकडून होत आहे.
याचा परिणाम पुरस्कार स्पर्धेतील सहभागावरही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. नाशिक विभागात सन २०२१ मध्ये अपेक्षित २० पैकी १६, सन २०२२ मध्ये १३ आणि सन २०२३ मध्ये केवळ १० प्रवेशिका प्राप्त झाल्या. सलग तीन वर्षांत सुमारे २० ते २१ पत्रकारांनी या स्पर्धेकडे पाठ फिरवली असून, शासनाच्या पुरस्कार प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
राज्यात पत्रकारितेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कारासह, तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार अशा विविध पुरस्कारांसाठी ५१ हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंतची रोख रक्कम, मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र देण्याची घोषणा करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्ष पुरस्कार वितरणच होत नसल्याने या योजनांचा उद्देशच फोल ठरत असल्याची प्रतिक्रिया पत्रकारांमधून व्यक्त होत आहे.
पत्रकारांची मागणी आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या गंभीर विषयाची तातडीने दखल घेऊन २०२१, २०२२ आणि २०२३ या प्रलंबित पत्रकारिता पुरस्कारांचे वितरण लवकरात लवकर आयोजित करावे. तसेच सर्व प्रलंबित पुरस्कारांचे वितरण करून पत्रकारांचा शासनावरील विश्वास पुन्हा दृढ करावा.
राज्यभरातील पत्रकारांचे लक्ष आता शासनाच्या निर्णयाकडे लागले असून, या वृत्ताची तातडीने दखल घेऊन संबंधित प्रशासनाने पुरस्कार वितरणाची तारीख जाहीर करावी, अशी जोरदार मागणी पत्रकारांकडून होत आहे.
- संदीप धात्रक, विशेष प्रतिनिधी – संपर्क : ९४२००००९४२
(दैनिक राष्ट्रउदय )
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए), खडकवासला येथील माजी विद्यार्थी असलेले जनरल धीरज सेठ यांनी डिसेंबर 1986 मध्ये आर्मर्ड कॉर्प्समध्ये अधिकारी म्हणून भारतीय लष्करात प्रवेश केला. जवळपास चार दशकांच्या सेवाकाळात त्यांनी सामरिक नियोजन, क्षमता विकास, दल व्यवस्थापन आणि संस्थात्मक परिवर्तन या क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
